Current Affairs 12 September 2026 UPSC SSC

Current Affairs 12 September 2026 UPSC SSC

सभी को नमस्कार योगी अकादमी में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन के लिए करंट अफेयर का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है जो बच्चे UPSC, SSC, HSSC या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए Current Affairs बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए आप सही जगह पर आए हो तो यहां आप daily Current Affairs पढ़ सकते हो और पोस्ट के लास्ट में आपको Pdf भी मिलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी । 

जीके के क्वेश्चन के लिए आपको अपडेट होना जरूरी है आज हम Current Affairs 12 September 2026 UPSC SSC के प्रश्नों की तैयारी करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो लिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं –

Highlights :-

• International Affairs
• National Affairs
• Banking Affairs
• Awards Affairs
• Defence Affairs
• Sports Affairs
• Sci-Tech Affairs

Q1. नीति आयोग ने विनियामक अनुमोदनों की व्यवस्था में किस मूल सिद्धांत की ओर बदलाव का प्रस्ताव दिया है?

Which fundamental principle has NITI Aayog proposed to shift towards in the system of regulatory approvals?

A. अनुमति मिलने तक प्रतिबंधित
Restricted until permission is granted

B. प्रतिबंधित होने तक अनुमति प्राप्त
Permitted unless prohibited

C. शुरुआत से पहले अनुपालन
Compliance before commencement

D. सभी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस अनिवार्य
Licensing mandatory for all sectors

Answer: B

Solution:

नीति आयोग ने विनियामक अनुमोदनों की व्यवस्था में “प्रतिबंधित होने तक अनुमति प्राप्त” (Permitted unless prohibited) के सिद्धांत की ओर बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य अनावश्यक नियामकीय बाधाओं को कम करना और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

NITI Aayog has proposed shifting the regulatory approval system towards the principle of “Permitted unless prohibited.” The approach aims to reduce unnecessary regulatory barriers and promote ease of doing business.

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Q2. सितंबर 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष 50 जिलों में गैर-कॉरपोरेट क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन और कार्यबल का लगभग कितना हिस्सा है?

According to the National Statistical Office report released in September 2026, approximately what share of the Gross Value Added and workforce of the non-corporate sector in India is accounted for by the top 50 districts?

A. दसवां हिस्सा
One-tenth

B. एक-तिहाई
One-third

C. आधा
Half

D. दो-तिहाई
Two-thirds

Answer: B

Solution:

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष 50 जिले गैर-कॉरपोरेट क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन और कार्यबल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं।

According to the National Statistical Office report, the top 50 districts account for approximately one-third of the Gross Value Added and workforce of India’s non-corporate sector.

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Q3. 2026 में बखिरा झील के तलछट पर किए गए अध्ययन के अनुसार, बखिरा झील किस नदी तंत्र से जुड़ी है?

According to a study conducted on the sediments of Lake Bakhira in 2026, Lake Bakhira is connected to which river system?

A. यमुना–चंबल तंत्र
Yamuna–Chambal system

B. घाघरा–राप्ती तंत्र
Ghaghara–Rapti system

C. कोसी–महानंदा तंत्र
Kosi–Mahananda system

D. सोन–रिहंद तंत्र
Son–Rihand system

Answer: B

Solution:

अध्ययन के अनुसार, बखिरा झील घाघरा–राप्ती नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। यह झील उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों में शामिल है।

According to the study, Lake Bakhira is connected to the Ghaghara–Rapti river system. It is an important wetland region in Uttar Pradesh.

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Q4. भारत ने 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन कितने समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर किया है?

India joined how many like-minded countries in supporting the call for action on 6G leadership and security?

A. 14

B. 20

C. 24

D. 30

Answer: C

Solution:

भारत ने 24 समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया है।

India joined 24 like-minded countries in supporting the call for action on 6G leadership and security.

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Q5. ESTIC 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में कहाँ किया जाना निर्धारित है?

Where is the ESTIC 2026 International Conference scheduled to be held in New Delhi?

A. यशोभूमि सम्मेलन केंद्र
Yashobhoomi Convention Centre

B. सुषमा स्वराज भवन
Sushma Swaraj Bhawan

C. विज्ञान भवन
Vigyan Bhawan

D. भारत मंडपम
Bharat Mandapam

Answer: D

Solution:

ESTIC 2026 International Conference का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में किया जाना निर्धारित है।

The ESTIC 2026 International Conference is scheduled to be held at Bharat Mandapam in New Delhi.

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Q6. झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सहायता प्रदान करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को नामित किया गया है?

Which public sector undertaking has been designated to provide Project Management Consultancy support for the implementation of the revamped BharatNet programme in Jharkhand?

A. रेलटेल कॉर्पोरेशन
RailTel Corporation

B. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
Power Grid Corporation

C. बीएसएनएल
BSNL

D. टीसीआईएल
TCIL

Answer: C

Solution:

झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बीएसएनएल (BSNL) को परियोजना प्रबंधन परामर्श सहायता प्रदान करने हेतु नामित किया गया है।

BSNL has been designated to provide Project Management Consultancy support for implementing the revamped BharatNet programme in Jharkhand.

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Q7. सितंबर 2026 में NIELIT और अमेरिका स्थित सेयलर विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी के अंतर्गत NDU प्लेटफॉर्म पर किन प्रमुख क्षेत्रों में निःशुल्क, अपनी गति से पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे?

Under the partnership finalized between NIELIT and the US-based Saylor University in September 2026, in which major areas will learners have access to free, self-paced courses on the NDU platform?

A. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और व्यवसाय प्रबंधन
Artificial Intelligence, Cybersecurity and Business Management

B. वस्त्र प्रौद्योगिकी और परिधान अभिकल्पना
Textile Technology and Apparel Design

C. पेट्रोलियम अभियांत्रिकी और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
Petroleum Engineering and Geological Surveying

D. एयरोस्पेस गतिशीलता और समुद्री नौवहन
Aerospace Dynamics and Maritime Navigation

Answer: A

Solution:

NIELIT और Saylor University की साझेदारी के तहत NDU प्लेटफॉर्म पर Artificial Intelligence, Cybersecurity और Business Management जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निःशुल्क self-paced courses उपलब्ध कराए जाएंगे।

Under the partnership, free self-paced courses will be available on the NDU platform in areas such as Artificial Intelligence, Cybersecurity and Business Management.

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Q8. सितंबर 2026 में कृषि और वानिकी पर 9वीं आसियान–भारत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सह-अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किस देश के कृषि सचिव ने की?

In September 2026, the 9th ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry was co-chaired by Union Minister Shivraj Singh Chouhan and the Agriculture Secretary of which country?

A. वियतनाम
Vietnam

B. इंडोनेशिया
Indonesia

C. फिलीपींस
Philippines

D. थाईलैंड
Thailand

Answer: C

Solution:

9वीं ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry की सह-अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिलीपींस के कृषि सचिव ने की।

The meeting was co-chaired by Union Minister Shivraj Singh Chouhan and the Agriculture Secretary of the Philippines.

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Q9. सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी रेलवे बहु-पटरी परियोजनाओं को मंजूरी दी?

In September 2026, the Union Cabinet approved how many railway multi-tracking projects?

A. दो
Two

B. तीन
Three

C. चार
Four

D. पाँच
Five

Answer: D

Solution:

सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच रेलवे multi-tracking projects को मंजूरी दी।

In September 2026, the Union Cabinet approved five railway multi-tracking projects.

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Q10. सितंबर 2026 में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में संशोधन औपचारिक रूप से किस तारीख से लागू होंगे?

The amendments to the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, notified in September 2026, will formally come into effect from which date?

A. 1 अक्टूबर 2026
1 October 2026

B. 1 जनवरी 2027
1 January 2027

C. 31 मार्च 2027
31 March 2027

D. 1 अप्रैल 2026
1 April 2026

Answer: B

Solution:

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में अधिसूचित संशोधन 1 जनवरी 2027 से औपचारिक रूप से प्रभावी होंगे।

The notified amendments to the Consumer Protection (E-Commerce) Rules will formally come into effect from 1 January 2027.

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